एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया….., परिषद की बैठक में उठे सवाल के बाद 5 लोगों की बनी जॉच समिति ने किया निरीक्षण…….

देवास। शहर के चाणक्यपुरी के समीप स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत फिर अनियमितता का मामला सामने आया है। कुछ माह पहले गड़बड़ी सामने आई थी कि हितग्राहियों ने मल्टी में मकान लेकर उन्हें किराए से दे दिया है। साथ ही कुछ हितग्राहियों को एक से अधिक मकान आवंटित किए गए। आवंटित मकानो को हितग्राहियों द्वारा किराए पर दे दिया गया। इस तरह का मामला उजागर होने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए हितग्राहियों को नोटिस भी दिए थे, और मामले में एफआईआर करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद एक जांच दल भी गठित किया गया, जिसमें 3 पार्षद शामिल किए गए हैं। जांच दल ने सोमवार को इसी मामले को लेकर आवासों का निरीक्षण किया। जिसमें यह बात सामने आई कि कई मकान मालिकों ने भवनों को आवंटित करवा कर भवनों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। वहीं कई हितग्राहियों ने दो से तीन मकान लेकर किराए पर दे रखा है। मौके पर पहुंचकर जांच टीम के सदस्यों ने और नगर निगम की टीम ने कुछ भवनों को सील कर निगम ने अपने ताले लगाए हैं। मामले में जाँच दल।के सदस्य पार्षद बाली घोसी का कहना है कि हम 3 लोगों की टीम गठित की गई थी जिन्होंने नगर निगम के इंजीनियर टीम के साथ मिलकर मौके पर निरीक्षण किया है। जिसमे निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कई लोगों ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी भवनों का उपयोग किया है। जबकि कई लोगों ने मकान किराए पर दे रखे हैं इसको लेकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी साथ ही उनकी राशि भी राजसात करने की कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया करेंगे। साथ ही नियम अनुसार नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जो भी कार्रवाई होगी वह इस मामले में की जाएगी। नगर निगम के इंजीनियर नागेश वर्मा ने बताया कि टीम ने आज मौका मुआयना कर निरीक्षण किया है। इस दौरान रह रहे लोगों से चर्चा भी की गई और उनसे वास्तविक स्थिति भी मालूम कि गई है।। मामले को लेकर जांच दल बनाया गया जो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। सोमवार को दल ने पूरे मल्टी का निरीक्षण भी किया जहां किराए पर मकान देने की बात सामने आई है।

कुछ माह पहले भी उठा था मामला लेकिन नहीं कोई बड़ी कार्रवाई
कुछ माह पहले भी भवन आवंटित करवाकर उन्हें किराए पर देने का मामला सामने आया था और नगर निगम की टीम ने जिम्मेदारों को नोटिस देकर भवन खाली करवाने की बात भी कही थी और कहीं भवनों को खाली करवाया भी किया था लेकिन उसमें अब तक किसी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है ना ही किसी पर एफ आई आर दर्ज हुई है जिम्मेदारों ने कहा था कि मामले में जिम्मेदार हो और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन अब तक किसी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जिससे इन कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं l