देवास। बजट में आंगनबाड़ी की अवहेलना ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर देशभर में जिला स्तर पर प्रधानमंत्री के नाम चेतावनी का ज्ञापन दिया गया देवास जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तल विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री रंजना राणा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि देश हित में वर्ष 1975 से नौनिहालों का शिक्षण पोषण कर देश एवं राज्यों के लिए भावी कर्णधारों को तैयार कर रही इन मेहनतकश अल्प मानदेय कार्मिकों का ना कोई वर्तमान है ना ही भविष्य सुरक्षित है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार देशभर में करीब 28 लाख महिला कार्मिक अल्प मानदेय पर कार्यरत है। करीब-करीब इनके साथ वाले एवं बाद के संविदा कर्मियों को राज्य सरकारों द्वारा नियमित किया जाता रहा है। नयी शिक्षा नीति के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविकाओं को नर्सरी टीचर बनाया जाने के विकल्प एवं विकल्पों पर विचार कर समय रहते नियमित करने का निर्णय लिया जाना न्याय संगत होगा। भारत सरकार ने मार्च 2019 में कार्यकर्ता के 3000 रूपये से 4500 रूपये व सहायिकाओं के 1500 रूपये से 2250 रूपये मानदेय वृद्धि की, जिसमें 60-40 का अंशदान केन्द्र एवं राज्य का है। विगत 6 वर्षों में मंहगाई निरन्तर बढ़ी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर में निरन्तर इजाफा हुआ, जिसके कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा, आम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढोतरी हुई, परन्तु विडम्बना है कि सत्तारूढ़ केन्द्र सरकार द्वारा इन आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय नही बढ़ाया गया। केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे मानदेय अंशदान में तीन गुनामानदेय वृद्धि किया जाना न्यायोचित रहेगा। जिसमें राज्य के अंशदान को जोडने पर 20 से 25 हजार रूपये तक मानदेय वृद्धि हो सके, यह सुनिश्चित किया जाये। आंगनबाड़ी कार्मिकों को सेवा निवृति पर 10 लाख रूपये आर्थिक सहायता एवं पेंशन सुविधा हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय सेवानिवृति पर कोई सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है। अतः सेवानिवृति पर जीवन के अन्तिम पड़ाव वृद्धावस्था में दस लाख रूपये नकद भुगतान एवं मासिक नियमित पेंशन लाभ मिले, नीति बनायी जाये। यह सुविधा कार्मिकों के लिए वृद्धावस्था में एक लाठी का सहारा होगी।
भवन का किराया के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कोे दिया आवेदन
आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष उमा तिवारी के नेतृत्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को आवेदन देकर बताया कि माह जून एवं जुलाई का आंगनवाडी भवन का किराया आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ हैं। इस कारण से भवन मालिक द्वारा किराये के लिये कार्यकर्ताआंे पर दबाव बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि रक्षा बंधन के पूर्व दोनों माह के किराये का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए।
