देवास। शासन प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों द्वारा उनने मूल कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को दबाव डालकर कराया जा रहा है। जिससे उनमें तनाव बढ़ रहा है। सीएम हैल्पलाईन हेतु अनुचित दबाव हटाने, अन्य विभागों के कार्य नही कराने एवं अवकाश के दिनों में कार्य नही कराए जाने की मांग को लेकर मप्र पंचायत सचिव संगठन ने प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मेन्द्र जोशी एवं जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में गुरूवार को नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पहले से ही उन पर बोझ है। इसके बावजूद उन पर अन्य विभागों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को दबाव डालकर कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करवाने के लिए पंचायत सचिवों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है तथा पंचायती राज से पृथक विभाग की योजनाओं जैसे आयुष्मान इत्यादि को सफल बनाने के लिए जहां-तहां पंचायत सचिवों को नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में रविवार और अवकाश के दिनों में भी ग्राम पंचायत सचिवों से कार्य करवाया जा रहा है। इसी अतिरिक्त बोझ के चलते इसी के चलते बालाघाट के किरनापुर जनपद पंचायत के कांद्री कला ग्राम पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिव घनश्याम बिसेन असमय ही काल के गाल में समा गए। सीईओ मनीष शेण्डे पर एफआईआर की कार्यवाही करके गैर ईरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए। पंचायत सचिव संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि किरनापुर ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष शेण्डे पर कार्यवाही नही होती है तो प्रदेश के समस्त पंचायत सचिव आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
