म.प्र.विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

देवास। म.प्र.विद्युत संघर्ष समिति द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त 52 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर संजीव सक्सेना को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें समस्त विद्युत अधिकारी व कर्मियों, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों की पीड़ा से मुख्यमंत्री को प्रदेशव्यापी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। ज्ञापन में बताया गया कि म.प्र. संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा सभी कैडर की मांग को रखते हुए संघर्ष का निर्णय लिया गाय है। आउटसोर्स कर्मचारियो की न्यूनतम वेतन 15000 तय करने, बीमा, जॉब सिक्योरिटी की मांग रखी गई। संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की 4 जुलाई की घोषणा अनुसार आदेश प्रसारित करने, इंटर कंपनी ट्रांसफर 2013 के संविदा को नियमित करने, नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की विभिन्न मांगों ओ 3 स्टार समाप्त कर ओ3 लागू करने, कर्मचारियों की 6510-7440 वेतन विसंगती, कनिष्ठ अभियंता की वंतन विसंगति 3200 से 4100 ग्रेड पे, फ्रिंज बेनेफिटस, हायर क्वालिफिकेशन, ट्रांसमिश्न क्लास 4, क्लास3, मामला, टी.बी.सी.बी. रोकने, निजीकरण न करने, फीडर कैडर क्लॉज समाप्त करने, पेंश्ज्ञन, अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने सहित 13 सूत्रीय मांग रखी गई है, जिसके लिये म.प्र.विद्युत संघर्ष समिति के नेतृत्व में ध्यानाकर्षण किया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि विद्युत विभाग के समस्त नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों की मांगों, समस्याओं का मुख्यमंत्री द्वारा बिजली महापंचायत बुलाकर समाधान किया जाए। आगे के कार्यक्रम में 7 अगस्त को इंदोर में, 8 अगस्त को जबलपुर में तथा 12 अगस्त को भोपाल में आम सभा रखी गई है।