महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना 29 माह के मानदेय के लिए इंदौर श्रमायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन
कमिश्नर कार्यालय में जनवरी के पहले सप्ताह में होगी कंपनी, सीएससी मप्र के साथ होगी संघर्ष समिति की द्विपक्षीय बैठक
देवास। एमजीजीएसके व्हीएलई संघर्ष समिति मप्र मालवा-निमाड़ संभाग जिलें के व्हीएलई साथिओं के द्वारा आज मध्यप्रदेश के लेबर कमिश्नर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर एमकेजीजीएसके परियोजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी साक्ष्यों के साथ अपना मांगपत्र सौपा और मांग की है कि श्रमायुक्त इस मामलें में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के व्हीएलई /सख़ी का पिछला 29 माह मानदेय का भुगतान अबिलम्ब करें। लेबर कमिश्नर ने कहा जनवरी माह के पहले हफ्ते में इनोवेव आई टी कंपनी व सीएससी मप्र के अधिकारियों के साथ संघर्ष समिति की बैठक इंदौर कार्यालय में की जाएगी।
संघर्ष समिति के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य मनोज रजक ने बताया कि भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं सीएससी ई गवर्नेस इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए एमओयू के आधार पर इनोवेव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद प्रदेश कि 5000 ग्राम पंचायतो में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किये गए। जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्रों सीएससी 2.0 के माध्यम से शासन कि जनकल्याणकारी योजनाओ को जैसे पंचायत दर्पण, ई-ग्राम सॉफ्ट, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाए व अन्य कार्य एमजीजीएसके के माध्यम से किया गया है। जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देंने का आश्वासन सरकार व सीएससी की ओर से दिया गया था लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में एक रुपये की भी राशी हम व्हीएलई को प्राप्त नहीं हुआ है। हम व्हीएलई /सखी के मानदेय कि राशी पिछले 29 माह से नहीं मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कोरोना काल मे हमने विपरीत परिस्थितियों में काम किया जिसके चलते हमारे कई व्हीएलई/संकमित हुए। जिनमें से कई लोगो मौत भी हो गयी। आज तक भी उन परिवारों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस परियोजना के लिए वाले जो सेटअप जमाया उस वजह से कई व्हीएलईएस पर काफी कर्ज भी हो गया है जिससे कि खुद का व परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि एमजीजीएसके प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी डीआई, बीआई का बकाया वेतन व सभी व्हीएलई /सख़ी का 29 माह का मानदेह का भुगतान अविलंब करें। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना का सुचारू रूप से पुन नियमित संचालन किया जावें। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी,पत्रकार रामस्वरूप मंत्री, प्रमोद नामदेव राज्य सचिव ओद्यो, अनिल कनारे, आशिक शाह, कुणाल वराडे, नीरज ठाकुर, रोहित महाजन,अखिलेश तिवारी, राकेश सोलंकी, जितेंद्र बिर्ला, अनिल मांडरे, ब्रजेश साल्वे, अभिषेक बैरागी,राहुल पीपलदे, नीरज ठाकुर, देवेश शर्मा, हरेंद्र सिंह सेंधव,तुलसीराम बामनिया, अनिल पटेल, संदीप, निलेश मंडलोई सचिन सिटोले, धर्मेंद्र भारवे, रेखा मेहता, भारत चौहान सहित प्रतिनिधिमंडल में 11 जिलें के व्हीएलई साथी शामिल रहे। प्रमोद नामदेव ने आह्वान किया कि ऐसे स्थिति में प्रदेशभर के सभी व्हीएलई संगठित रहे। साथिओं जनआंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं आगामी समय मे भोपाल में महाआंदोलन किया जाएगा।
